Essay on MSP [Importance, Loss, Meaning, Full Name, Type, Objective, List of Crops, MSP Bill] MSP Nibandh [MSP Eassy, Importance, Risk, Objectives, MSP Full Form, MSP Objectives
1. Essay on MSP in English
In the past, there have been many incidents on the Punjab-Delhi border. The farmers of India were mainly involved in these incidents. The peasants of India became part of the movement that led to the “minimum support price” i.e. the MSP. Due to this one law, the farmer of the country had come on the streets and the matter had reached here, when that whole people had been bribed in Central Delhi on the 72nd Republic Day of India and hoisted the flag on the Red Fort, the Central Government. In view of the interests of the farmers of India, the country passed 3 Bills in the year 2020 and changed those bills into law with the signature of the President of India, President of India on the same Bills. After passing this law, there was a bit of an earthquake in the country. In two states of the country, Punjab and Haryana, this law was opposed, while in other parts of India, this law was also supported.
What is MSP ?
A fixed rate / price on crops produced in India is called the minimum support price. That fixed amount on crops sold by farmers to the government is called MSP, the amount below which no crop will be purchased from farmers. This is a type of guarantee given by the government to farmers.
MSP Full Name
In normal language it is called MSP but its full name is “Minimum Support Price” in Hindi and in English language it is called “Minimum Support Price”. There is a separate law on MSP in India and under this law, crops are purchased from farmers in India so that the farmers do not suffer any harm and the government can also meet the demand of the country.
Who decides the minimum support value
In India, the CACP has the right to fix the MSP, the minimum support price. CACP means Agricultural Costs and Prices Commission. This is the only commission in India that determines which crops in India will be charged how much MSP.
In India, this Commission does not fix the MSP on Gatre whereas the Sugarcane Commission has the authority to fix the MSP on sugarcane. At present, MSP has been prescribed by the Government of India on only 23 crops, which include 7 types of crops and 5 types of oilseeds, and other crops are also included.
MSP objectives
MSP is already being prescribed on crops in India, which has some objectives, this objective explains the characteristics of MSP and makes this MSP system special –
Preventing Exploitation – By fixing the MSP, farmers get to decide what rate will be fixed on which crop. By setting MSP, exploitation with farmers can be prevented. No one buys a crop below MSP, nor can any farmer sell his crop at a lower rate.
Putting down on falling and rising prices – If the price of any crop falls suddenly, in that case the crops will have to be purchased at the fixed MSP. This will prevent exploitation of farmers.
On which crops MSP is given
The crops that have been kept under MSP, crops and oilseeds are kept in those crops. The crops specified include 14 Kharif crops and 6 Rabi crops and 2 other commercial crops. Also, the minimum support prices for some crops like rapeseed and coconut are decided on the basis of minimum support prices for mustard and dried coconut respectively.
List of crops:
- Cereals (7) – Paddy, wheat, barley, jowar, millet, maize and ragi
- Lentils (5) – gram, pigeonpea, moong, urad and lentils
- Oilseeds (8) – Groundnut, mustard, rapeseed (lahi), soybean, sunflower seeds, sesame seeds, safflower seeds, ramtil seeds
- Raw cotton, raw jute, coconut, dry coconut
- Sugarcane (Fair and Remunerative Price)
Method of production cost determination
In India, the Agriculture and Cost Commission has adopted some simple methods for determining the cost of production, on the basis of which the cost is fixed on the crops. For fixing the cost of crops, the Agriculture and Cost Commission decides on the basis of the data available in the statistics department. The Agriculture and Costs Commission does not take any factory from the ground level to see how much the actual expenditure on sowing of crops is.
The CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) determines the rate based on 3 types of formulas, both at the state and the central level, to determine the MSP of crops.
- A2 – In this formula all the rates are fixed in which it is seen how much the farmers spent directly on seeds, fertilizers, pesticides, labor, leased land, fuel, irrigation etc. in growing the crop. It has been decided on the basis of which rates can be fixed on these crops.
- A2 + FL – In this formula, whatever family spending is unethical is also seen.
- C2 – This formula is considered more commercial. In this, the MSP is decided on the basis of the fixed and movable land of the farmers and the interest thereon.
CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices)
Only this Agricultural Costs and Prices Commission has the right to fix MSP on crops in India –
- This Agricultural Costs and Prices Commission in India was established in the year 1965. This Commission In India, this Commission works under the Ministry of Farmers and Welfare.
- The purpose of the establishment of this commission is to create a balanced and integrated price structure of agricultural products. This Commission recommends this minimum support price to farmers.
- The MSP is decided by this commission on 24 types of crops in India.
- This commission fixes MSP only on fixed crops other than Gatre, only the Gatra Production Commission has the authority to fix MSP on Gatre.
- The headquarters of the Agriculture and Cost Commission in India is located in Delhi, from where all its work and related management is done.
How MSP is decided
Some rules and factors have already been set for fixing the minimum support price in India and these rates are determined on the basis of these factors.
- Costs on a productive crop – Before deciding the rate on any crop, it is important to know how much it costs to sow which crop from harvesting to harvesting. For example, if a farmer sows and harvests a wheat crop, then the farmer spends 500 rupees to grow this crop, then the government will decide that on the wheat crop How much more money should be given to the farmer in the form of MSP.
- Inflation of that time – To determine the MSP, it is also kept in mind that when the crop was sown and the time when that crop was harvested, there was so much inflation at that time. In MSP, inflation means that in which it is seen that by growing the crops, which items were used in the middle of the process in harvesting and how much was spent in using those items.
- The current price trend in the market – while deciding the MSP, care is also taken on what is the value of the crops present at the time when the MSP is being decided. This basis is given considerable importance in deciding the MSP.
- Market demand and supply situation – how much demand is there for which crop in the market and how much is being met. While deciding MSP, care is also taken about how much demand is there in the market for this crop and how much crop is being supplied. If the demand is more in the market and the supply is being reduced, then the MSP is set more in such a way and if the demand for the commodity in the market is less and its supply is more then the MS. P is determined to be normal.
- Price of the current crop – Before fixing the MSP on the crops, it is also decided that the price of this crop is going on in the market at present. The MSP is decided on these crops only on the basis of the price of the current crop.
Benefit of MSP
From the MSP it is decided that at which rate the government will buy the crop from the farmers. No crop can be purchased at a rate lower than its fixed rate for purchasing crops from farmers. For this reason, it can be said that one of the biggest advantages of MSP is that even if the prices of crops fall in the market, then in that case any crop at a lower rate than the MSP Will not buy, the government will have to buy the crop according to the rate fixed in MSP. In India, MSP is fixed twice on all types of crops.
Why is MSP currently under discussion?
Currently, after passing the new law bill, farmers of many other states across the country including Punjab and Haryana are protesting against this new agricultural laws on the borders of the capital Delhi. One of the main demands of the protesting farmers in this movement is that in the new law, the government should provide a guarantee in writing about the minimum support price system, which assures them a fixed price for their crops grown by them.
MSP launches in India
In order to protect the interests of farmers in India and to give them good profits, the Agriculture and Excise Commission was established in the year 1965. This MSP was started under this commission. Recently it has been seen how pathetic the government is towards the farmers and is making very good efforts for the farmers.
What is MSP Bill?
Recently, the central government has passed 3 bills in the bill keeping in mind the interests of farmers. According to this bill, farmers will be able to sell their crops in the market at the lowest rate. If the central government believes it will not affect msp. msp is retained as before. The purpose of this bill is that through this, the middlemen in the market are being removed from the farmers.
Conclusion
The government of India is quite pathetic on agriculture in India. SMP was started in the year 1966 with the objective that the crops of the farmers should be purchased at a fixed rate so that the farmers are not exploited and the farmers get the full value of their crops. This system has been active since the beginning of MSP and farmers are being given regular benefits.
2. Essay on MSP in Hindi
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है
MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य है। एमएसपी सरकार की ओर से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दामों की गारंटी दी जाती है। राशन प्रणाली के तहत जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है।
MSP का निर्णय कौन करता है
CACP, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। CACP लगभग सभी फसलों के लिए कीमतें तय करता है। हालाँकि, गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग निर्धारित करता है। समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की न्यूनतम कीमत तय करके आयोग अपने सुझाव सरकार को भेजता है। सरकार इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद MSP की घोषणा करती है।
एमएसपी के लिए कौन सी फसलें निर्धारित हैं
रबी और खरीफ की कुछ फसलों के लिए एमएसपी तय है।
वर्तमान में, सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इनमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। सरकार धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों के दाम तय करती है।
मीनिंग ऑफ MSP
भारत में उत्पादित फसलों पर एक निश्चित दर / मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। किसानों द्वारा सरकार को बेची जाने वाली फसलों पर निर्धारित राशि को MSP कहा जाता है, वह राशि जिसके नीचे किसानों से कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। यह किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की गारंटी है।
एमएसपी का लाभ
एमएसपी से यह तय होता है कि सरकार किस दर पर किसानों से फसल खरीदेगी। किसानों से फसल खरीदने के लिए उसकी निर्धारित दर से कम दर पर कोई भी फसल नहीं खरीदी जा सकती है। इस कारण से, यह कहा जा सकता है कि एमएसपी का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि भले ही फसलों की कीमतें बाजार में गिरती हैं, तो उस स्थिति में एमएसपी से कम दर पर कोई भी फसल नहीं खरीदेगा, सरकार के पास होगा एमएसपी में निर्धारित दर के अनुसार फसल खरीदने के लिए। भारत में, एमएसपी सभी प्रकार की फसलों पर दो बार तय की जाती है।
फसल खरीद कैसे प्राप्त करें
हर साल फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बुवाई से पहले तय किया जाता है। एमएसपी हर खरीफ और रबी सीजन के लिए निर्धारित है। कई किसान एमएसपी देखने के बाद ही फसल बोते हैं।
सरकार एमएसपी पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। सरकार एमएसपी पर खरीद कर अनाज का बफर स्टॉक बनाती है। सरकारी खरीद के बाद, इस अनाज को FCI और NAFED के साथ संग्रहित किया जाता है। इस अनाज का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए किया जाता है।
यदि बाजार में किसी भी अनाज में वृद्धि होती है, तो सरकार खुले बाजार में अपने बफर स्टॉक से अनाज को हटा देती है और कीमतों को नियंत्रित करती है।
MSP सिस्टम की समस्या
किसानों की फसलों की लागत निर्धारित करना मुश्किल है। छोटे किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। बिचौलिए किसान से फसल खरीदकर एमएसपी का लाभ उठाते हैं। कई फसलें अभी भी एमएसपी के दायरे से बाहर हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का उद्देश्य:
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी उपज और अनाज खरीदने के लिए अच्छा मूल्य प्रदान करना है।
- यदि किसी फसल के बम्पर उत्पादन या बाजार में इसकी अधिकता के कारण इसकी कीमत घोषित मूल्य से कम हो जाती है, तो सरकारी एजेंसियां किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकांश फसल खरीद लेती हैं।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
- कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों की संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान करता है।
- इस आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं।
- इसके अलावा, गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ना मूल्य निर्धारण को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
MSP के निर्धारक – विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य नीति की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है:
- Supply मांग और आपूर्ति
- Production उत्पादन की लागत
- And घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मूल्य रुझान
- अंतर-फसल मूल्य समता
- And कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें
- Of उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी का संभावित प्रभाव।
MSP कैसे तय किया जाता है
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए पहले से ही कुछ नियम और कारक निर्धारित किए गए हैं और ये दरें इन कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
- उत्पादक फसल पर लागत – किसी भी फसल पर दर तय करने से पहले, यह जानना जरूरी है कि किस फसल की कटाई से लेकर कटाई तक कितनी लागत आती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान गेहूं की फसल बोता है और उसकी फसल काटता है, तो किसान इस फसल को उगाने के लिए 500 रुपये खर्च करता है, तो सरकार यह तय करेगी कि गेहूं की फसल पर एमएसपी के रूप में किसान को कितना पैसा दिया जाए।
- उस समय की मुद्रास्फीति – एमएसपी को निर्धारित करने के लिए, यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जब फसल बोई गई थी और उस समय जब उस फसल की कटाई की गई थी, उस समय इतनी मुद्रास्फीति थी। एमएसपी में, मुद्रास्फीति का अर्थ है कि जिसमें यह देखा जाता है कि फसलों को उगाकर, किन वस्तुओं का उपयोग कटाई की प्रक्रिया के बीच में किया गया और उन वस्तुओं का उपयोग करने में कितना खर्च किया गया।
- बाजार में वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति – एमएसपी तय करते समय, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उस समय मौजूद फसलों का मूल्य क्या हो जब एमएसपी तय किया जा रहा हो। एमएसपी तय करने में इस आधार को काफी महत्व दिया जाता है।
- बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थिति – बाजार में किस फसल की कितनी मांग है और कितनी मिल रही है। एमएसपी तय करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इस फसल की बाजार में कितनी मांग है और कितनी फसल की आपूर्ति हो रही है। यदि बाजार में मांग अधिक है और आपूर्ति कम हो रही है, तो एमएसपी इस तरह से अधिक निर्धारित है और यदि बाजार में वस्तु की मांग कम है और इसकी आपूर्ति अधिक है तो एम.एस. पी सामान्य होने के लिए निर्धारित किया जाता है।
- वर्तमान फसल की कीमत – फसलों पर एमएसपी तय करने से पहले, यह भी तय किया जाता है कि वर्तमान में इस फसल की कीमत बाजार में चल रही है। इन फसलों पर एमएसपी का निर्धारण वर्तमान फसल की कीमत के आधार पर किया जाता है।
निष्कर्ष:
इसलिए, यह कहा जा सकता है कि कृषि और खाद्य नीतियों को खेती की समस्या का समाधान करने के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी अनिश्चित उत्पादन, संदिग्ध गुणवत्ता, मूल्य अस्थिरता और विकृत बाजारों की कमी का परिणाम जारी है। इसके साथ बने रहेंगे, हमें अल्पकालिक और भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से भी बचना चाहिए।